Featured Uncategorized देश / राष्ट्रिय मुख्य समाचार राजनीति समाचार

किन निस्कन्छ बेरुजू ? भरत दुलाल : अध्यक्ष शैलुङ गाउपालिका

दाेलखा । १० साउन

दोलखा जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहमध्य सबैभन्दा कम बेरुजु रकम निस्किएको शैलुङ गाँउपालिका का अध्यक्ष भरत दुलालले बेरुजु निस्कने विभिन्न कारण र सो बापत हुने हुने सँजाय समेत उल्लेख गर्दै सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्नुभएको छ ।
किन हुन्छ बेरुजु भन्दै भर्खरै उहाँले गर्नुभएको पोष्टमा संघीय सरकारको खरिद ऐन अनुसारको मापदण्ड पुरा नगरी गरिएका खर्चहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रुपमा राखिदिने बताउँदै कहिले प्रक्रिया नपुग्दा त कहिले लापरवाहिले गर्दा र कहिलेकाँही सरोकारवालको गलत नियत र आचरणका कारण बेरुजु रकम बढि आउने उहाँले बताउने भयो ।
गत वर्षमा दोलखाको स्थानीय पालिकाहरुमा शैलुङको सवैभन्दा कम रु १ करोड १९ लाख ५ हजार अर्थात कुल बजेटको १.४९ प्रतिशत र सवैभन्दा वढि जिरी नगरपालिकाको रु ५ करोड ७ लाख ७० हजार अर्थात कुल बजेटको ७.०७ प्रतिसत रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै गौरीशंकर गाँउपालिकाको ४ करोड ६० लाख ४१ हजार अर्थात कुल बजेटको ५.९६ प्रतिशत, कालिन्चोक गाँउपालिकाको ५ करोड ४५ लाख ६ हजार अर्थात कुल बजेटको ५.६७ प्रतिशत, भिमेश्वर नगरपालिकाको ६ करोड ९१ लाख ३५ हजार अर्थात कुल बजेटको ५, मेलुङ गाँउपालिकाको ३ करोड ४६ लाख १६ हजार अर्थात कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत, विगु गाँउपालिकाको ३ करोड ३४ लाख ७३ हजार अर्थात कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत, तामाकोशी गाँउपालिकाको २ करोड ५६ लाख ७६ हजार अर्थात कुल बजेटको ३.०५ र बैत्यश्वर गाउँपालिकाको १ करोड ७० लाख ७२ हजार बेरुजु निस्किएको छ ।
शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालको पोष्ट जस्ताको तस्तै

किन निस्कन्छ बेरुजु: भरत दुलाल ( अध्यक्ष शैलुङ गाउपालिका )

संघीय सरकारकाे खरिद ऐन अनुसारको मापदण्ड पुरा नगरी गरिएका खर्चहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुकाे रुपमा राखिदिने गर्दछ।
मुलतः बेरुजु सैद्धान्तिक/नियमित गर्नुपर्ने र असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ।
कारणहरु:
(१) सामान खरिद कर्ता, उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारहरुले काम गर्दा कम काम गरेर बढी भुक्तानी लिएको देखियो भने।
(२) काम पूरा गरेको छ तर नियमानुसार कागजात अपुग भएको वा कागजमा त्रुटि देखियो भने।
(३) कर छल्ने प्रयास सहित कम विलबिजक बुझाएको वा नक्कली प्यान वा भ्याट विल बुझाएको देखिएमा।
(४) विलबिजक जारी गर्ने कम्पनी वा फर्म नवीकरण लगायत अध्यावधिक अवस्थामा नरहेको पाइएमा।
(५) विलबिजकमा केरमेट गरेको वा विवरण अस्पष्ट देखिएमा।
(६) हिसाबकिताब राख्नुपर्ने कर्मचारीले ठिक ढंगले विवरण राख्न नसकेमा। नभ्याएको खण्डमा। ज्ञान नभएमा वा दुख दिने नियतबस कागजात लुकाइदिएमा।
(७) खरिद प्रक्रिया पुरा नगरेमा वा नभ्याएमा। नियतबस छलेमा। दबाब सृजना गरेर भुक्तानी दिन लगाएमा।
(८) काम राम्रो गर्ने तर कागजात पुरा नगरेकोमा। आवश्यक कागजातमा सहिछाप नगरेमा।
(९) बेरुजु पैसा खाएको वा भ्रष्टाचार गरेको रकम मात्र नभएर प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च गरेको रकम/बजेट पनि हाे।
मुलतः कर्मचारी अभाव, तालिम नपाएका नयाँ कर्मचारीहरु, उपभोक्ता समितिमा रहने व्यक्तिहरुले ध्यान नपुर्‍याउदा/ज्ञान नहुदा। पहुँचवमलाकाे दबाब। अज्ञानता। लापरबाही। बेवास्ता। हतार गर्ने प्रवृत्ति। भनसुन गरेर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति। लाेभी वा नाफाखाेर चरित्र। अस्तव्यस्तता। महालेखा परीक्षकहरुमा रहेको पुरानो चिन्तन र चित्त नबुझ्नु।छिटो काम गर्नुपर्ने बाध्यता। मतदाता वा सेवाग्राहीहरुकाे गलत माग, चिन्तन र चाहना। सामाजिक अज्ञानता। कानुन/खरिद ऐन सम्बन्धि अनविज्ञता आदि।
दण्ड:
(१) बेरुजु सरकारी बाँकी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम हाे। कागजात नपुगेको हाे भने पुर्‍याएर फर्स्याेट गर्नु पर्दछ। असुल / तिर्नुपर्ने हाे भने तिर्नु पर्दछ।
(२) बेरुजु बाँकी रहेको संस्था वा व्यक्ति सरकारी नजरमा अयोग्य ठहरिन्छ।
(३) बेरुजु बाँकी रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउदैन। उपभोक्ता समिति वा अन्य सरकारी काम गर्न अयोग्य मानिन्छ।
(४) बेरुजु अध्यावधिक वा फर्स्याेट नगरेसम्म सरकारी बाँकी सरह मानि भविष्यसम्म साे रकम सर्दै आउँछ।
(५) बेरुजु फर्स्याेट प्रक्रिया झन्झटिलाे र जति पुरानो हुदै गयो त्यति कठिन हुदै जान्छ।
– (मेरो अर्ध ज्ञानले बुझेको कुरा)

About the author

Kendra Jyoti Khadka

Add Comment

Click here to post a comment